(१) राष्ट्रिय सभामा विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्न उठी सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न आवश्यक भएमा एक विशेषाधिकार समिति गठन हुनेछ । विशेषाधिकार समितिमा अध्यक्षले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा बढीमा सात जना सदस्य मनोनयन गर्नेछ । तर कुनै मन्त्री विशेषाधिकार समितिको सदस्य हुन पाउने छैन । (२) विशेषाधिकार समितिको सदस्य मनोनयन गर्दा सदस्यको ज्ञान, अनुभव र बैठकमा रहेको दलीय, लैङ्गिक, जातीय र क्षेत्रीय संरचनालाई मध्यनजर राखी राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनेछ । (३) समितिका सदस्यले आफूहरुमध्येबाट विशेषाधिकार समितिको सभापति निर्वाचन गर्नेछ । (४) समितिको सभापति पदमा निर्वाचित सदस्यले अध्यक्ष समक्ष अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।